लखनऊ, 19 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को अपने शैक्षिक प्रमाणपत्र और नियुक्ति पत्र एक सप्ताह के भीतर जमा करने को कहा गया है। दस्तावेजों की जांच विशेष कार्यबल (STF) द्वारा की जाएगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षकों को शपथपत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग में कार्यरत निर्धारित स्तर के रिश्तेदारों की जानकारी भी देनी होगी। सत्यापन की प्रगति पर 4 नवंबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
शिक्षकों को संबंधित विभाग और अपने अधिकारियों से आदेश की पुष्टि करके आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। यह निर्देश संबंधित सरकारी शिक्षकों के सत्यापन से जुड़ा है; इसे सभी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने का आदेश न समझें।
स्रोत: The Indian Express – Lucknow
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